ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (General Insurance Companies) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਨੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ 'ਤੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GIEAIA) ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਦਿ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਹਨ।

12% ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਡੀਐਮ ਵਾਧਾ 1 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।