Government Bond: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਾਂ $ 109 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 15.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 55 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਬੀਆਈ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਉਪਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 15 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਉਪਜ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।