RBI Increased EMI : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 4-1 ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ EMI 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 0.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 5.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।