ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ 'ਚ 1979 ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।