ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤਰੀਕਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੀ.ਐਮ. ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾਪ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ‘ਪੈਪਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਜਾਂ ‘ਕੋਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ’ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।