ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੀ 238ਵੀਂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ Employer ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ EPFO ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਨਿਕਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸ ਲਈ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ (ਬਿਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ), ਦੂਜੀ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ।
25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
EPFO ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਮਿਨਿਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ EPFO ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ‘ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵ੍ਰਿੱਧੀ ਬਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। EPFO ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
EPFO ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਵਾਰੀ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਲਈ 5 ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 10 ਵਾਰੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ EPFO ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ
EPFO ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਰ ਨਾਲ PF ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। EPFO ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।