7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (Dearness Relief) ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਡੀਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀਏ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੁਣ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 47.58 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69.76 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।