Digital Payment in Offline Mode: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਐਮਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀਆਈ, ਆਈਐਮਪੀਐਸ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਆਦਿ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 6 ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਚ ਥਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/