FASTag New Rule: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਕਾਰਡ (fastag card) ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਪਾਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 3,000 ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ-ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਪੇਸ਼
ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ FASTag ਨਿਯਮ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪੇਮਿੰਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਟੋਲ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੋਲ ਸਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਟੋਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਟੋਲ ਪਾਸ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਟੋਲ ਪਾਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪੇਮਿੰਟ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਟੋਲ ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੋਲ ਬੂਥ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਟੋਲ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਟੋਲ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ FASTag ਅਕਾਉਂਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਟੋਲ ਪਾਸ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।