Amritsar News: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ, 298, 153-ਏ, 506 ਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜੱਜ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ।
ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।