Amritsar News: 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।