Amritsar News: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣੰਤਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੈ ਰੂਪਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ’ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰੇਡ ’ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।