Amritsar News: ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਚੁਕਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਚੁਕਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਚੁਕਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮੇਚੁਕਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪੋ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਰਨਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 1987 ’ਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਅਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਤ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।