ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ-ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ, ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਲੋਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਸਸੀਬੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਨ ਖਾਤਾ ਅਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨਪੀਏ (Non-Performing Asset) ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਿੰਦਰਬੀਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ (15.12.2021) ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ (13.04.2022) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ₹32.31 ਲੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਸਾਂਝੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।