Amritsar News: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਬੌਲੀਵੁਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।