ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਗਾਇਬ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੇਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
SIT ਦਾ ਕੰਮ 7 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਨੰਬਰ 168 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘C’ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295, 295-A, 120-B, 409 ਅਤੇ 465 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SIT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
SIT ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਏਆਈਜੀ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PPS ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ DCP (ਜਾਂਚ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਤਿਰਿਕਤ DCP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, SP/D ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ACP ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ACP/D ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ SIT ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ FIR ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ), ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ), ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
SIT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
SIT ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲ ਅਰਜ਼ੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ FIR ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਨਤ (ਬੇਲ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਟਾਰਨੀ ਲੀਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।