Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (Amritsar) ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ SIT ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ SIT ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ SGPC ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। SIT ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਣ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
AIG ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) 2015-16 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ SIT ਰਾਹੀਂ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।