Amritsar News: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜੇ ਖੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ।