Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਯੂਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ 100 ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।