Punjab News : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੈਲਯੂ ਕੱਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 100 ਰੁਪੲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਣਕ ਲਈ ਵੈਲਯੂ ਕੱਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉ਼ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੋਰਡਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।