Bajwa dares Mann : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਦਾਗ਼ੀ' ਪਾਏ ਗਏ 48 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 28 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, 19 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ 48 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?''
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਬੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ।