ਮੋਹਾਲੀ : ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਇਕੋ ਮਹਾਂਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਕੋਲ ਪਏ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲ ਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਣਨ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।