Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 2847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ।




ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 99 ਕਰੋੜ, ਅਧਿਆਪਕ/ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ, ਉ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 60 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਯੁਵਾ ਉਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪਗਰੇਡਸ਼ਨ ਲਈ 324 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ 456 ਕਰੋੜ,ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ 1425 ਕਰੋੜ,ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ  25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।


 


 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਦੋ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੋਫਟ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਤਰ ਸਿ਼ਕਸਾ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ) ਦੇ ਅਪਗਰੇਡਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਹਾਂਸਮੈਟ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।