ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ PGI (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ) ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫ਼ਸਰ (J.A.O.) ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
CAT ਨੇ PGI ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਡੀਟਰ-ਸਹਿ-ਸਟਾਕ ਵੇਰੀਫ਼ਾਇਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਡੀਟਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਸੇਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ CAT ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋਦੋਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1998 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨ (L.D.C.E.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੂਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ PGI ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਕਿ ਹਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ PGI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PGI ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।CAT ਦਾ ਆਦੇਸ਼ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ CAT ਨੇ PGI ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।