ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਏ ਸਨ।
ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ (ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਪਿਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹4000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ₹4000 ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 13 ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਡਿਟੈਚਡ ਜਾਂ ਸੈਮੀ-ਡਿਟੈਚਡ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ
ਰੋਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਾੜਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 14 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਧ
ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੱਖ ਸੰਰਖਣ ਆਦੇਸ਼ (Tree Preservation Order) ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ (Advertisement Control Order) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹4000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਪਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।