Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਖਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਈਕੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ’ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 126 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 9 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਉੱਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 30ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਵਿਖੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਰੋੜ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸੀ।