ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 500 ਜਵਾਨ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial