Chandigarh News: ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਆਖਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ OPS ਸਮਝੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।