Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7, 8 ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।