Chandigarh News : ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਹੋਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.95 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ  ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।