ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH-32) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਪੀ. ਥਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Continues below advertisement

ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂਅ

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ (ਕੈਪਿਟਲ ਲੈਟਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

Continues below advertisement

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਲਿਖਾਈ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।