Amritpal Singh Case: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritpal Singh Case: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਇਨੋਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ