Punjab news: ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ..ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ..
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ "ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025" ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।