Punjab Assembly Session - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਵਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।