Haryana Vidhan Sabha: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਨ,
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲਹੋ ਰਿਹਾ ਅਨਿਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।