ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਵਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਅ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।