Chandigarh News: ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ 22 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਟੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰੁਣ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹਿਆ ਬੀਅਰ ਦਾ ਟਰੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਫਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।


ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2000 ਤੋਂ 2500 ਦਰੱਖਤ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 132 ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਥੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁੱਖ 2016 ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।


ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 22 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਕਰੀਬ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AAP Protest: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ 'ਧਾਵਾ' ਬੋਲਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘੜੀ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ