ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੇਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।