Chandigarh Police: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 20 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਲਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।