ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Chandigarh News : ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਓਪੀਐੱਸ (Old Pension Scheme) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ Old Pension Scheme (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
PFRDA ਦੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ (PFRDA) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ-ਪੱਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ
ਇਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 2034 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ 2004 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।