ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਖਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਭਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ A-team ਤੇ B-team ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ—131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਤੰਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (UT) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 131ਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ।