ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਤੰਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (UT) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 131ਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵੈਪ ਡੀਲ ਫੇਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ UT ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਤਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਚੀ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨਾਲਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਣੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ – ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ – ‘ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ’
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ AAP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਵਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਾਂਝੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਸ਼ਟੂਕਾਰ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਵਨ 2016 ਤੋਂ ਯੂਨੇਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰੋਹਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।