Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਈਵੀ) ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੂਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6200 ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 3700 ਬਾਈਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2500 ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਈਕ ਵਿਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਵੀ ਬਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (CREST) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (RLA) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਐਲਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੁੱਲ 6200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
EV ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਈਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਈ-ਬਾਈਕ 1.25-1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 10-12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।