Chandigarh News: PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ Central Administrative Tribunal (CAT) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤਾ (HPCA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, PGI ਵਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ HPCA ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ PGI ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ), ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਥੀਏਟਰ ਮਾਸਟਰ-ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ), ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਐਚਪੀਸੀਏ ਭੱਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਦੇ CAT ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ PGI ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1998 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ HPCA/PCA ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1985 ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ।