Chandigarh: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1856 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕੇਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਏ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018), ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ (ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2018) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 173 ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਏਜ਼) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 44 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇੰਗ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WhatsApp: ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰ...
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 20219-20, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।