Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਜਿੱਥੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਗਮ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1994 ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ₹170 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
₹100 ਕਰੋੜ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹82 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ₹59 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ 'ਤੇ ₹23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹11 ਕਰੋੜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ₹16 ਕਰੋੜ, ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ₹12 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੀਈਸੀ) 'ਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ₹2.98 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ₹11 ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ₹3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।