Chandigarh News : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1114 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 668 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 438 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ 618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 'ਆਯੂਸ਼ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਕਵਰ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਯੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਚਸੀ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।