ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਯਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹਲਾਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।