Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ 7,342 ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।