ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ - ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ - ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈ ਖੁਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 240 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 240 ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 239A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਧਾਰਾ 240 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਹੀ ਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।